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नई दिल्ली, 31 दिसंबर 2025: नए साल 2026 की शुरुआत में किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्ज माफी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी संकेतों के अनुसार, कुछ राज्यों में KCC कर्ज माफी लिस्ट 2026 जारी करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, इस पर अभी तक राज्य या केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत वे किसान शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने KCC के माध्यम से खेती के लिए लोन लिया है और प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ या फसल खराब होने की वजह से लोन चुकाने में असमर्थ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है।

🤔कर्ज माफी में कितना लोन शामिल हो सकता है?

सूत्रों के अनुसार, कर्ज माफी की राशि राज्य सरकारों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है यह निर्भर करता है कि आप किस राज्य से है। कुछ

• अनुमानित सीमा: ₹1 लाख से ₹2 लाख तक का KCC लोन
• राशि किसानों की जमीन, फसल लागत और अन्य मानदंडों के आधार पर तय होगी।

🧾संभावित पात्रता

किसान का कर्ज माफी की लिस्ट में नाम होने के लिए निम्न पात्रता होनी चाहिए तभी किसान का लिस्ट में नाम हो सकता है नहीं तो आपका नाम नहीं होगा लिस्ट में ।

• आवेदनकर्ता भारत का निवासी और पेशे से किसान होना चाहिए।
• किसान के पास वैध KCC लोन खाता होना चाहिए।
• छोटे और सीमांत किसान, जिनकी फसल प्राकृतिक कारणों से खराब हुई हो, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है।
• परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो।
• जमीन और फसल से जुड़े दस्तावेज सही होने चाहिए।

🎯 KCC कर्ज माफी लिस्ट 2026 कैसे चेक करें?

“किसान कर्ज माफी लिस्ट” देखने के लिए आपको अपने राज्य की आधिकारिक कृषि विभाग या किसान सहायता वेबसाइट पर जाना होता है।

उदाहरण के लिए –

👉 उत्तर प्रदेश: upkisankarjrahat.upsdc.gov.in
👉 राजस्थान: lwa.rajasthan.gov.in

यहां आप अपना KCC नंबर/आधार नंबर डाले और अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं।

यदि राज्य सरकार लिस्ट जारी करती है, तो किसान इसे आधिकारिक कृषि/ऋण राहत वेबसाइट पर देख सकते हैं:

1. जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें
2. KCC नंबर या आधार नंबर डालें
3. सबमिट करते ही नाम सूची में दिखाई देगा

यदि नाम सूची में होगा, तो बैंक अपने आप लोन को शून्य कर देगा।

▶️KCC ब्याज छूट योजना भी जारी

KCC ब्याज छूट योजना (Interest Subvention Scheme)
केंद्र सरकार ने Modified Interest Subvention Scheme (MISS) के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों को कम ब्याज दर पर कृषि लोन देना जारी रखा है। इसके अंतर्गत सरकार बैंक को 1.5% ब्याज सहायता देती है, और अगर किसान समय पर लोन चुकाता है तो उसे 3% अतिरिक्त छूट भी मिलती है। इसका प्रभावी ब्याज लगभग 4% हो जाता है, जिससे किसानों को सस्ता ऋण मिलता है और कृषि खर्च को पूरा करना आसान होता है। यह योजना वित्त वर्ष 2025‑26 तक जारी रहने को सरकार ने मंजूरी दी है।�

⚠️ महत्वपूर्ण सूचना

यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध सरकारी संकेतों पर आधारित है।
अंतिम और आधिकारिक फैसला राज्य सरकार की घोषणा के बाद ही मान्य होगा।
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल सरकारी वेबसाइट या बैंक से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें।

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